ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ  ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੂਰਨ ਚੰਦਰ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਸੱਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 'ਇਨਸਾਫ਼' ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।